डीमैट खाता - अर्थ, सुविधाएँ और लाभ | इंडियानिवेश


डीमैट खाता परिचय:
शेयर बाजार में निवेश और व्यापार इन दिनों बहुत लोकप्रियता हासिल कर रहा है। लेकिन आप उचित सदन के बिना शेयर बाजार में निवेश या व्यापार नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट या डीमैटरियलाइजेशन अकाउंट की जरूरत होती है। शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए इस खाते का होना प्राथमिक आवश्यकता है। भारत में, दो डिपॉजिटरी हैं जो डीमैट खाते की सेवा प्रदान करते हैं: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस लिमिटेड (सी डी एस एल)। आप इंटरमीडीआईएस या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या स्टॉक ब्रोकॅस के माध्यम से इन दो डिपॉजिटरी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठाकर खाता खोल सकते हैं। इस लेख में, आपको डीमैट खाते और उससे संबंधित जानकारी सीखने को मिलेगा!
सबसे पहले, हम डीमैट खाते के अर्थ के बारे में जानेंगे।
डीमैट अकाउंट क्या है
डीमैट अकाउंट या डीमैटरियलाइज्ड अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, जो उन शेयरों और सिक्योरिटीज को होल्ड करता है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में होती हैं। आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट के माध्यम से शेयर खरीद या बेच सकते हैं। यह एक बैंक खाते की तरह है जो एक जगह पर आपका पैसा रखता है। इस खाते में, आपके सभी शेयर, म्यूचुअल फंड, सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड एक ही स्थान पर होते हैं।
डीमैट खाते की जानकारी को समझते हुए, आप "डिमैटेरिएजेशन" शब्द के पार आ गए होंगे, आगे अब इसके अर्थ को समझते हैं।
डिमटेरियलाइज़ेशन का अर्थ:
इन्वेस्टर्स के पास जो बोथिक रूप के शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की काम को देमाटेरिअलिसशन कहते हे! डीमैटरियलाइजेशन के साथ, आपको भौतिक रूप में शेयरों या प्रतिभूतियों को रखने की आवश्यकता नहीं है। डीमैटरियलाइजेशन करके, आप दुनिया भर में कहीं से भी आसानी से अपने डीमैट खाते तक पहुंच सकते हैं।
आइये अब इस खाते द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पढ़ते हैं।
डीमैट अकाउंट द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ:
- डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप (DIS) की सहायता से, आप आसानी से अपने शेयर दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेन-देन की कोई परेशानी नहीं है क्योंकि पर्ची में सभी प्रासंगिक विवरण शामिल हैं।
- डीमैट खाते में रखे गए शेयर आपको बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। आप डीमैट खाते में रखे शेयरों को कोलैटरल (collateral) के रूप में रख सकते हैं और इसके खिलाफ ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- इस खाते के साथ, आप अपने शेयरों और प्रतिभूतियों को भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में आसानी से बदल सकते हैं।
- ऑनलाइन डीमैट खाते की उपलब्धता के साथ, आप दुनिया भर में कहीं से भी डेस्कटॉप, लैपटॉप या स्मार्टफोन का उपयोग करके इस खाते के माध्यम से पहुंच और लेन-देन कर सकते हैं।
- यह आपको इस खाते में रखे गए शेयरों से जुड़े कॉर्पोरेट लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करता है। जैसे डिविडेंड, धनवापसी, ब्याज, स्टॉक विभाजन, अधिकार जारी करना, बोनस शेयर आदि कूद बा कुढ़ से अपडेट की जाती हैं।
- जब खाते के धारक के पास शेयरों और प्रतिभूतियों की एक विशिष्ट मात्रा होती है, तो वह डीमैट खाते को फ्रीज करने की सुविधा का लाभ उठा सकता है। यह किसी भी डेबिट या क्रेडिट से बचने के लिए किया जाता है।
यह डीमैट खाते द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में था, आइए ऑनलाइन डीमैट खाता खोलने के लाभों के बारे में जानें।
इन्वेस्टर्स को ऑनलाइन डीमैट खाता खोलने के लाभ :
- यह व्यक्तिगत इन्वेस्टर्स को दुनिया में कहीं से भी व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है।
- इस खाते के साथ, व्यक्तिगत इन्वेस्टर को लेन-देन के व्यापक से कागजी कार्रवाई को बनाए रखने और ब्रोकर को नियमित रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है।
- यह बहुत सुरक्षित है, तेज है और विलंबित बस्तियों जैसी अक्षमताओं को दूर करने में भी मदद करता है।
- चूंकि इस खाते से व्यापार कहीं से भी किया जा सकता है, यह अधिक ब्याज उत्पन्न करता है और शेयर बाजार में निवेशकों की भागीदारी को बढ़ाता है।
- इस खाते में रखे गए शेयरों को ऋण प्राप्त करने के लिए कोलैटरल के रूप में स्वीकार किया जाता है।
आइए अब इस खाते के लाभों के बारे में किसी कंपनी के दृष्टिकोण से पढ़ें।
डीमैट खाते का कंपनी को लाभ:
- इस खाते के साथ, कंपनियां एक अधिक पारदर्शी व्यापारिक प्रणाली बनाए रखने में सक्षम हैं जो उन्हें शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयरों को कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है।
- यह कागज के उपयोग को समाप्त करता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रंट का काम आसान बनाता है और कागज पर डेटा को ऑनलाइन संग्रहीत करना आसान होता है।
- ऑनलाइन डीमैट खाते के कारण, कंपनियों को अब शेयरों को प्रिंट और वितरित करके निवेशकों को देने की आवश्यकता नहीं है। इससे उनका बहुमूल्य समय बचता है।
- क्युकी शेयरधारकों अब इस खाते का उपयोग कर रहे हैं, कंपनियां आसानी से शेयरधारकों के साथ संवाद कर सकती हैं और आवश्यक जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारित कर सकती हैं।
आइए अब हम स्टॉक ब्रोकर के दृष्टिकोण से इस खाते के लाभों के बारे में पढ़ते हैं।
ब्रोकरों को डीमैट अकाउंट से लाभ:
- इस खाते की शुरुआत के साथ, ब्रोकर ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं क्योंकि अब उन्हें चोरी, खराब डिलीवरी या धोखाधड़ी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
- इसने निवेशकों की रुचि और भागीदारी को बढ़ाया है। इससे ब्रोकर की कमाई और मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है।
- डीमैट शेयरों के तुरंत और आसान ट्रान्सफर के कारण ब्रोकरों पर भरोसा किया जा सकता है। यह विश्वास बनाने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में मदद करता है।
निष्कर्ष:
डीमैट खाता निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार में व्यापार और निवेश करने का अवसर प्रदान करता है। इस खाते को खोले बिना कोई भी शेयर बाजार में भाग नहीं ले सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने की प्राथमिक आवश्यकता होने के नाते, शेयर बाजार से जुड़े कई प्रतिभागियों के लिए इसके कई फायदे हैं।
डीमैट खाता शेयरों और प्रतिभूतियों में लेनदेन करने का सबसे सुरक्षित, विश्वसनीय और तेज तरीका है। आप इस खाते को बिना किसी शेयर के खोल सकते हैं और जीरो बैलेंस भी अपने काथे में रख सकते है! डीमैट खाता खोलने के लिए, बस इंडियानिवेश जैसे प्रतिष्ठित स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट पर जाएं और सेवाओं का आनंद लेने के लिए औपचारिकताएं पूरी करें।
अस्वीकरण: प्रतिभूतियों के बाजार में निवेश / म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन हैं, निवेश से पहले सभी संबंधित दस्तावेज़ों को ध्यान से पढ़ें।
PREVIOUS STORY

ELSS Funds – Best ELSS (Tax Saver) Mutual Funds to invest in 2020
As another financial year is coming to an end, most of you would be busy with tax planning and looking for the most tax-efficient investment avenues. Though there are many tax saving options available for investments, Equity Linked Savings Scheme (ELSS) is one of the best options, as it has the potential to offer higher returns along with tax savings. Under Section 80C of the Income Tax Act, the maximum limit for tax benefit is Rs 1.5 lakh per year so that investors can invest up to Rs. 1.5 lakh in ELSS funds for tax exemption. ELSS is an open-ended diversified equity fund that invests more than 80% of the corpus in equities, and they come with a mandatory lock-in period of 3 years. Compared to other tax saving investment options, ELSS funds have the shortest lock-in period, and they also have the potential of higher returns as ELSS invest in equities, which can generate higher returns over the long-term. In short, ELSS offers dual benefits of tax exemption and also capital appreciation. Investments in ELSS funds can be done either in lump-sum or by starting a SIP. You can start a SIP with a minimum amount of Rs 500 per month. Even though the tax-exemption is only for Rs 1.5 lakh, there is no maximum limit for investment, which can be made in ELSS. Advantages of investing in ELSS, tax-saving mutual funds Amongst all the investment options available under Section 80C, ELSS mutual funds have the shortest lock-in period of 3 years As these funds are invested in equities, they have the potential to generate higher returns as compared to other instruments like PPF, NSC, etc There is no upper limit for investment Experts professionally manage the funds so investors need not have to worry about gaining expertise of equity markets Some of the essential points to consider at the time of choosing the best ELSS funds are: Past performance of the fund At the time of investing in ELSS mutual funds, it is vital to take into account the past performance of the scheme. However, at the time of seeing the past performance, you should go for schemes that have consistently given higher returns and beaten the benchmark and its peers over the longer-term. So, instead of looking for the performance over 1 or 2 years, choose funds with consistent returns. Ratings of Fund It is essential to look at the ratings of the funds, but a 5-star fund may not always be the best fund to invest as ratings change over time depending on any changes in the scheme's portfolio, and it may not provide the desired returns. Diversification Equities give the best returns if you stay invested for a longer-term. As ELSS is an equity scheme, you should invest your money in well-diversified schemes that invest their corpus across different industries and sectors for best returns. The expense ratio of the fund It is the cost of managing the fund and has a significant impact on the overall returns of the fund. A lower expense ratio translates into a higher return. So, it is essential to choose a fund with a lower expense ratio along with returns. The time horizon for investment for tax-saving funds The lock-in period for ELSS mutual funds is three years, which is the shortest as compared to other tax-saving options. However, staying invested in equities for a longer-term fetches the best possible returns. So, even though it has a lock-in period, you can remain invested in them and let your investment grow and if need be, you can withdraw your units partially or fully after three years. To invest lump-sum or through SIP ELSS mutual funds give you the flexibility to plan your tax-saving investment either in a lump-sum amount or through SIPs. SIP route is recommended for someone who carries out his tax planning all through the year. Top 10 tax-saving mutual funds to invest in 2020 Here is the list of top 10 ELSS funds which experts at IndiaNivesh recommend for investment in 2020 Source: Moneycontrol. (Data as on Feb 2020) ELSS investments are important for your tax planning and also for wealth creation in the long term. Open a Demat account with IndiaNivesh and get our expert advice and guidance for all your investment needs. Disclaimer: Investment in securities market / Mutual Funds are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing.
NEXT STORY

NPS Investment - How to Invest in National Pension Scheme (NPS)
How to invest in NPS? Building a sufficient retirement corpus after you retire is necessary so that you can live a financially free life. To allow you to save for retirement, there are various investment avenues. The National Pension System (NPS) is one such investment avenue that enables you to build up a corpus for retirement. What is National Pension System (NPS)? The NPS scheme is an investment scheme wherein you can make annual investments until you reach 60 years of age. The investments done into the scheme are invested in the market, allowing you market-linked returns. When the scheme matures, you can avail a part of the corpus in a lump sum while the remaining part pays you annuities, thereby creating a regular source of income for your retired life. Who can choose NPS investments? NPS investments can be made by individuals between 18 years to 60 years of age. The individual can be a resident Indian or a NRI. In the case of NRIs, though if the citizenship of the individual changes during the duration of the scheme, the scheme would be closed. How to invest in NPS? You can invest in an NPS scheme either through an authorized bank or non-banking financial company (NBFC). Currently, most banks and certain NBFCs allow their customers to invest in an NPS scheme through them. These authorized banks and NBFCs are called Point of Presence (POP). Each authorized POP has a licensed branch for accepting NPS investments from customers. Such authorized branches are called Point of Presence Service Providers or POP-SPs, and you can approach such branch and open a NPS account for investment. How to invest in NPS online? With the online medium becoming popular, investing in NPS schemes are also allowed online. For online investments, you can use the net banking facility offered by your bank account. You can log into your bank account and choose to open a NPS account with your bank. You can deposit money through your savings account into the NPS account and start NPS investments. Alternatively, you can invest in NPS online through the scheme’s official website. The steps for online investment through the official website is as follows –• Visit the website https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html and choose ‘National Pension Scheme’• To invest, you would have to register on the website.• To register, fill up the online application form providing all the relevant details like your name, age, citizenship, address, type of investor, bank account from which investments into the scheme would be made and your PAN card number• Once the form is filled up and submitted, an acknowledgement number would be generated.• A Permanent Retirement Account Number (PRAN) would also be generated. This number would be your NPS account number• Once you e-sign the registration form and submit it, your registration would be complete• After successful registration, you can log into your account and start NPS investments. You would have to provide your PRAN number, the type of NPS account in which you want to contribute and the amount of such contribution A simple process, isn’t it? NPS investment option When you invest in a NPS scheme, there are two investment options that you have. One is the Tier I account, and the other is the Tier II account. Let's understand what these options are –• Tier I Account: Tier I account is a compulsory account which you have to open if you invest in the NPS scheme. The account does not allow withdrawals unless you need money for specific reasons like for meeting marriage related expenses, for a medical emergency, for higher education, etc. The minimum investment in NPS Tier I Account is INR 500 to open the account. Moreover, in one financial year, you have to make an investment of at least INR 1000 in Tier I Account to keep the account operative. If the minimum investment in NPS Tier I Account is not made, the account is frozen. In that case, you would have to pay a penalty of INR 100 to unfreeze the account and make it active. Investments in Tier I Account can be done till you reach 60 years of age or till your close the account prematurely. • Tier II Account: Once you open a Tier I Account, you get an option to open a Tier II Account as well. Tier-II account is optional and can be opened if you want and only if you have a Tier I account in your name. The minimum investment required for Tier II Account is INR 250, and you can withdraw from the scheme as and when you want. This account is not rigid like Tier I Account. Things to remember about NPS investments Now that you know how to invest in NPS and the investment options, here are some important points for you to keep in mind –• You can open Tier I and Tier II account only once in your name. Moreover, one NPS account is allowed for one individual• To invest in NPS you would have to submit your identity proof, age proof, address proof, PAN card, Aadhar card, and passport-sized photos with the registration form to complete the registration and open the NPS account• Investments made into the NPS scheme are allowed as a deduction from your taxable income. You can claim a deduction under Section 80 CCD (1) if you are a salaried employee and contribute up to 10% of your salary and dearness allowance to the scheme. If you are a businessman, contribution up to 10% of your income can be contributed to the NPS scheme under this Section. This contribution is allowed as a deduction up to a maximum of INR 1.5 lakhs, and it includes deductions availed under Section 80C• If your employer contributes up to 10% of your salary and dearness allowance towards the NPS scheme, you can claim an additional deduction under Section 80 CCD (2) independent of Section 80C deduction. This deduction can be claimed both in the old and new tax regimes• You can claim an additional deduction of INR 50,000 if you invest in NPS over and above the deduction claimed under Section 80C, 80 CCD (1) and 80 CCD (2). This additional deduction is allowed under Section 80 CCD (1B). NPS investments are an attractive way to create a retirement corpus and you can even claim tax benefits on the investments done. With the facility of investing online as well as offline, you can choose to invest in the NPS scheme in any way which suits you and create a retirement corpus for yourself. For a better understanding, you can get in touch with our experts at IndiaNivesh for more guidance and assistance for your NPS investments. Disclaimer: Investment in securities market / Mutual Funds are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing.
Are you Investment ready?
*All fields are mandatory
related stories view all
-
Cost Inflation Index - Meaning, Calculation & Benefits
Posted by Rushabh H. Mehta | Published on 06 Mar 2020Inflation is an economic term and referred to the continuous rise in the price of goods and services, thereby reducing the purchasing power of the money. The pinch of inflation is felt by all sections of the economy, be it, the consumers, investors, and the government. And, even though it increases the cost of living, inflation is a necessary evil and desirable for the growth and development of the economy. For the reason of inflation, it is only fair to pay more for your goods like comb and brush over the years due to an increase in the price. For the same reason, it is unfair to pay capital gains tax on your assets without taking into account the impact of inflation on the value of the asset. Cost Inflation Index(CII) is the index to calculate the increase in the price of assets year-on-year due to the impact of inflation. What is the Cost Inflation Index? Cost Inflation Index or CII is an essential tool for determining the increase in the price of an asset on account of inflation and is useful at the time of calculating the long-term capital gains on the sale of capital assets. It is fixed by the central government and released in its gazetted offices by the Ministry of Finance every year. Capital gains are the profits arising from the sale of assets like real estate, financial investment, jewellery, etc. The cost price of the asset is adjusted taking into account the Cost Inflation Index of the year of purchase and the year in which the asset is sold, and the entire process is known as Indexation. Cost Inflation Index Calculation The cost inflation index calculation is done by the government to match the inflation rate for the year and calculated using the Consumer Price Index (CPI). Cost Inflation Index India for the financial year 2019-20 has been set at 289. Change of the base year for the Cost Inflation Index The cost inflation index base year was changed in the Union Budget 2017 from 1881 to 2001. The base year was changed by the government to enable accurate and faster calculations of the properties purchased before April 1, 1981, as taxpayers started to face problems with valuations of older properties. The base year has an index value of 100, and the index of the following years is compared to the index value in the base year to determine the increase in inflation. With the change in the base year, the capital gains and tax burden has reduced significantly for the taxpayers as it now reflects the inflated price of the asset realistically. The current Cost Inflation Index Chart for each year is as under- How is the Cost Inflation Index (CII) used in calculating capital gains To calculate the capital gains on your assets the purchase price of the asset is indexed by the cost Inflation Index using the formula below- Indexed cost of the asset at the time of acquisition = (CII for the year of sale/ CII for the year of purchase or base year (whichever is later))*actual cost of acquisition If suppose you purchased a flat in December 2010 for Rs 42 lacs and sold in Jan 2019 for Rs 85 lacs. Your capital gain from the sale of the flat is Rs 43 lacs. The CII in the year in which the flat was purchased is 148, and the CII in the year the flat was sold in is 280. The purchase price of the flat after taking into account the Cost Inflation Index is = (280/148)*Rs42 lacs= Rs 79. 46 lacs This is the indexed cost of acquisition. Your long-term capital gain after taking indexation into account is Rs 85,00,000- Rs 79,45,946 = Rs.5,54,054. Long-term capital gains on the sale of property are taxed at 20% with indexation benefit. So, your tax liability, in this case, would be- 20% of Rs 5, 54, 054= Rs 1,10,810 Without indexation benefit, the capital gains are taxed at 10%. In this case, the capital gains would be- Sale price of the flat - purchase price of the flat = Rs 85,00,000 – Rs42,00,000 = Rs.43,00,000. The capital gains tax without indexation benefit will be 10% X Rs 43,00,000 = Rs.4,30,000. Thus, indexation helps reduce the long-term capital gains and reduce the overall tax burden for the taxpayer considerably. Indexation benefit can be used for investments in mutual funds, real estate, gold, FMPs, etc. but is not applied for fixed income instruments like FDs, recurring deposits, NSC, etc. Few important tips to remember about the Cost Inflation Index- If you receive an asset as a part of the will, then in such the CCI for the year in which it was transferred will be considered and not the CCI of the purchase of the asset Indexation benefit for the cost of improvement of the asset is the same as the cost of improvement of the asset. Cost of improvement incurred before 1981 to be ignored. CONCLUSION Cost Inflation Index is an important parameter to be considered at the time of selling long-term assets as it is beneficial for the investors. Reach out to our experts at IndiaNivesh for any queries about capital gains arising from the sale of assets for correct guidance. Disclaimer: Investment in securities market / Mutual Funds are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing.
-
Dematerialisation of Shares – Meaning, Process & Benefits
Posted by Rushabh H. Mehta | Published on 06 Mar 2020The online platform has revolutionised the way we live. Whether it is transacting, connecting with a loved one, getting updated about the happenings in the world, everything can be done online. When it comes to investments, the online platform provides ease and convenience. Investment in shares and share trading is a prevalent activity undertaken by many investors. They invest their money in the stock of a company with a view to earn profits when the stock value rises. When shares are purchased, share certificates are issued in physical form containing the details of the investor and the investor. However, these physical share certificates are inconvenient, and so the concept of dematerialisation has been introduced. Do you know what it is? What is dematerialisation? Dematerialisation of shares means converting physical shares and securities into an electronic format. The dematerialised shares and securities are, then, held in a demat account which acts as a storage for such shares. Dematerialised securities can then be freely traded on the stock exchange from the demat account. How does dematerialisation work? For the dematerialisation of securities, you need to open a demat account with a depository participant. A depository is tasked with holding shares and securities in a dematerialised format. As such, the depository appoints agents, called, Depository Participants, who act on behalf of the depository and provide services to investors. There are two licensed depositories in India which are NSDL (National Securities Depository Limited) and CDSL (Central Depository Services (India) Limited). Need for dematerialisation of shares Dematerialisation of securities was needed because it became difficult for depository participants to manage the increasing volume of paperwork in the form of share certificates. Not only were there chances of errors and mishaps on the part of the depository participant, but physical certificates were also becoming difficult to be updated. Converting such certificates into electronic format frees up space and makes it easy for depository participants to track and update their investor's stockholding. Benefits of dematerialisation for investors As an investor, you can get the following benefits from dematerialisation – You don’t have to handle the physical safekeeping of share certificates. Since your investments are converted in electronic format, you can easily store them without the risk of theft, loss or damage You can access your online demat account and manage your investments from anywhere and at anytime The charges associated with the demat account are low. Depository participants change holding charges which are minimal and you don't have to pay any stamp duty on dematerialised securities Since no paperwork is required to be done, the transaction time is considerably reduced Given these benefits, dematerialisation proves advantageous. Nowadays, the practice of holding physical securities has become almost obsolete and buying through a demat account has become the prevailing norm for investors. How to convert physical shares to demat? To convert physical shares to demat, the following steps should be followed – You should open a demat account with a depository participant. A depository participant can be a bank, financial institution or a stockbroker who is registered as a depository participant with the two licensed depositories of India You would then have to avail a Dematerialisation Request Form (DRF) from the depository participant and fill the form Submit the form along with your share certificates. The share certificates should be defaced by writing ‘Surrendered for Dematerialisation’ written across them. The depository participant would, then, forward the dematerialisation request to the company whose share certificates have been surrendered for dematerialisation. The request should also be sent to Registrar and Transfer (R & T) agents along with the company The company and the R & T agents would approve the request for dematerialisation if everything is found in order. The share certificates would also be destroyed. This approval would then be forwarded to the depository participant The depository would confirm the dematerialisation of shares and inform the depository participant of the same Once the approval and confirmation is complete, the shares would be electronically listed in the demat account of the investor Buying securities in a dematerialised form If you are looking to buy stock in a dematerialized form, here the simple steps that you can take for the same – Choose your broker for buying the securities and pay the broker the Fair Market Value of the securities that you want to buy The payment would be forwarded by the broker to the clearing corporation. This would be done on the pay-in day The clearing corporation would, then, credit the securities to the broker’s clearing account on the pay-out day The broker would then inform the depository participant to debit its clearing account and transfer the shares to the credit of your demat account The depository would also send a confirmation to your depository participant for the dematerialisation of shares in your account. The dematerialised shares would then be reflected in your demat account You would have to give ‘Receipt Instructions’ to your depository participant for availing the credit of shares in your demat account. This is needed if you hadn’t already placed a Standing Instruction for your depository participant when you opened your demat account. Similarly, for sale of dematerialised shares, the process is opposite. Trading in stocks in a dematerialised format is simple, quick and convenient. It has also become the practice of the current market. So, if you want to buy or sell securities, open a demat account and start trading in dematerialised securities. Should you have any doubts, get in touch with the team at IndiaNivesh who will look into your requirement and lead you towards a quick resolution. Disclaimer: Investment in securities market / Mutual Funds are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing.
-
High Dividend Mutual Funds
Posted by Rushabh H. Mehta | Published on 02 Mar 2020Dividend mutual funds are a type of mutual fund that pays a regular dividend to the unitholders of the mutual fund scheme, thereby creating a regular source of income for them. The investment strategy of the fund manager is to invest in a basket of companies that have a steady flow of income and promise to pay periodic payment to the investors. Some investors prefer a regular source of passive income from their investments. Mutual fund schemes that offer a high dividend are a popular choice for such investors. The frequency of payment of dividends is decided by the fund manager and is usually fixed. Dividends can be paid daily, monthly, quarterly, six-monthly, or yearly, and the frequency of payment is mentioned beforehand. However, there is no guarantee on the rate and amount of the dividend to the investors and the payment of dividend is subject to the performance of the fund. There are 2 types of dividend mutual funds based upon the asset class that they invest in. 1. Dividend Yielding Mutual Fund (Equity) • Mutual fund schemes which invest more than 65% of their corpus in equity shares of companies • Like any other equity scheme, they have the potential for higher returns, but also carry a higher risk • Investors should invest in these schemes with an investment horizon of medium to long term 2. Dividend Yielding Mutual Fund (Debt) • Mutual fund schemes which invest more than 65% of their corpus in debt instruments of government and corporations like treasury bonds, commercial papers, etc. • These funds carry low risk and provide average returns to investors • Interest received from the various instruments is paid as a dividend to the investors• Investors should invest in these schemes with an investment horizon of short to medium term Tax treatment for dividend mutual funds Till now, dividend income received by the investor used to be recorded under the income head of “Income from other sources” and such income was tax-free in the hands of the investor. However, as per the Union Budget 2020, the DDT is now abolished for companies and mutual funds. From April’20 onwards, any dividend received above Rs 5000 will be taxed in the hands of the investor. It will be taxed as per the individual tax slabs for both equity and debt schemes. Only debt investors who fall in the lower slabs of 10% and 20% will pay lesser taxes on dividends. For all the others, the taxation would be higher going forward. Why should investors invest in high dividend mutual funds? Dividend mutual funds offer unique advantages to the investors, especially when the macroeconomic condition of the country is weak; these investments provide the reliability of income to investors. The benefits of dividend mutual funds which should be kept in mind while investing in such funds• Fund managers of dividend mutual funds invest in companies which can pay steady dividends and even if there is a slowdown in the economy, as companies do not want to send any negative signals, they avoid curtailing payment of dividends, thus making them less volatile than other funds.• Overall returns from these funds are less affected as compared to other funds as the dividends provide a hedge against market volatility.• In a low-interest rate regime, investors looking for a higher consistent income can opt for dividend mutual funds. Disadvantages of a dividend mutual fund scheme • Returns generated by dividend mutual fund schemes are lower as compared to growth schemes in case of rising markets• These funds are not suited for aggressive investors looking for higher returns from their investment• Moreover, with the abolition of Dividend Distribution Tax (DDT), investors in the higher tax-bracket will have to pay higher taxes on the dividend income. Role of dividend mutual funds in a portfolio Invest in dividend mutual funds with an investment horizon of 7 to 10 years for optimal returns. Investment in such funds should be a part of your strategic asset allocation and to lower the volatility of the overall portfolio. Aggressive investors can allocate less than 10% of their portfolio in such funds. Conservative investors, on the other hand, can allocate a higher percentage to these funds. Essential things to keep in mind while investing in dividend mutual funds • Conservative investors looking to invest in dividend funds should invest in large-cap funds, preferably of blue-chip companies that pay a higher dividend. Investing in companies with a higher proportion in mid & small-cap companies will increase the risk of the investment, thereby defeating the purpose of investment• Invest in a fund which has been in existence for some time and witnessed a few market cycles• Avoid investing in a fund with a small corpus to minimize risk as few wrong investment calls can significantly hamper returns• The expense ratio plays a vital role in determining the overall returns from a scheme. Choose funds with a lower expense ratio CONCLUSION Investing in high dividend mutual funds is a good option if you are looking for a regular income through dividends. Consult our experts at IndiaNivesh to help you guide through the allocation of funds in these schemes as per your investment horizon and risk profile. Disclaimer: Investment in securities market / Mutual Funds are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing.
PREVIOUS STORY

ELSS Funds – Best ELSS (Tax Saver) Mutual Funds to invest in 2020
As another financial year is coming to an end, most of you would be busy with tax planning and looking for the most tax-efficient investment avenues. Though there are many tax saving options available for investments, Equity Linked Savings Scheme (ELSS) is one of the best options, as it has the potential to offer higher returns along with tax savings. Under Section 80C of the Income Tax Act, the maximum limit for tax benefit is Rs 1.5 lakh per year so that investors can invest up to Rs. 1.5 lakh in ELSS funds for tax exemption. ELSS is an open-ended diversified equity fund that invests more than 80% of the corpus in equities, and they come with a mandatory lock-in period of 3 years. Compared to other tax saving investment options, ELSS funds have the shortest lock-in period, and they also have the potential of higher returns as ELSS invest in equities, which can generate higher returns over the long-term. In short, ELSS offers dual benefits of tax exemption and also capital appreciation. Investments in ELSS funds can be done either in lump-sum or by starting a SIP. You can start a SIP with a minimum amount of Rs 500 per month. Even though the tax-exemption is only for Rs 1.5 lakh, there is no maximum limit for investment, which can be made in ELSS. Advantages of investing in ELSS, tax-saving mutual funds Amongst all the investment options available under Section 80C, ELSS mutual funds have the shortest lock-in period of 3 years As these funds are invested in equities, they have the potential to generate higher returns as compared to other instruments like PPF, NSC, etc There is no upper limit for investment Experts professionally manage the funds so investors need not have to worry about gaining expertise of equity markets Some of the essential points to consider at the time of choosing the best ELSS funds are: Past performance of the fund At the time of investing in ELSS mutual funds, it is vital to take into account the past performance of the scheme. However, at the time of seeing the past performance, you should go for schemes that have consistently given higher returns and beaten the benchmark and its peers over the longer-term. So, instead of looking for the performance over 1 or 2 years, choose funds with consistent returns. Ratings of Fund It is essential to look at the ratings of the funds, but a 5-star fund may not always be the best fund to invest as ratings change over time depending on any changes in the scheme's portfolio, and it may not provide the desired returns. Diversification Equities give the best returns if you stay invested for a longer-term. As ELSS is an equity scheme, you should invest your money in well-diversified schemes that invest their corpus across different industries and sectors for best returns. The expense ratio of the fund It is the cost of managing the fund and has a significant impact on the overall returns of the fund. A lower expense ratio translates into a higher return. So, it is essential to choose a fund with a lower expense ratio along with returns. The time horizon for investment for tax-saving funds The lock-in period for ELSS mutual funds is three years, which is the shortest as compared to other tax-saving options. However, staying invested in equities for a longer-term fetches the best possible returns. So, even though it has a lock-in period, you can remain invested in them and let your investment grow and if need be, you can withdraw your units partially or fully after three years. To invest lump-sum or through SIP ELSS mutual funds give you the flexibility to plan your tax-saving investment either in a lump-sum amount or through SIPs. SIP route is recommended for someone who carries out his tax planning all through the year. Top 10 tax-saving mutual funds to invest in 2020 Here is the list of top 10 ELSS funds which experts at IndiaNivesh recommend for investment in 2020 Source: Moneycontrol. (Data as on Feb 2020) ELSS investments are important for your tax planning and also for wealth creation in the long term. Open a Demat account with IndiaNivesh and get our expert advice and guidance for all your investment needs. Disclaimer: Investment in securities market / Mutual Funds are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing.
NEXT STORY

NPS Investment - How to Invest in National Pension Scheme (NPS)
How to invest in NPS? Building a sufficient retirement corpus after you retire is necessary so that you can live a financially free life. To allow you to save for retirement, there are various investment avenues. The National Pension System (NPS) is one such investment avenue that enables you to build up a corpus for retirement. What is National Pension System (NPS)? The NPS scheme is an investment scheme wherein you can make annual investments until you reach 60 years of age. The investments done into the scheme are invested in the market, allowing you market-linked returns. When the scheme matures, you can avail a part of the corpus in a lump sum while the remaining part pays you annuities, thereby creating a regular source of income for your retired life. Who can choose NPS investments? NPS investments can be made by individuals between 18 years to 60 years of age. The individual can be a resident Indian or a NRI. In the case of NRIs, though if the citizenship of the individual changes during the duration of the scheme, the scheme would be closed. How to invest in NPS? You can invest in an NPS scheme either through an authorized bank or non-banking financial company (NBFC). Currently, most banks and certain NBFCs allow their customers to invest in an NPS scheme through them. These authorized banks and NBFCs are called Point of Presence (POP). Each authorized POP has a licensed branch for accepting NPS investments from customers. Such authorized branches are called Point of Presence Service Providers or POP-SPs, and you can approach such branch and open a NPS account for investment. How to invest in NPS online? With the online medium becoming popular, investing in NPS schemes are also allowed online. For online investments, you can use the net banking facility offered by your bank account. You can log into your bank account and choose to open a NPS account with your bank. You can deposit money through your savings account into the NPS account and start NPS investments. Alternatively, you can invest in NPS online through the scheme’s official website. The steps for online investment through the official website is as follows –• Visit the website https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html and choose ‘National Pension Scheme’• To invest, you would have to register on the website.• To register, fill up the online application form providing all the relevant details like your name, age, citizenship, address, type of investor, bank account from which investments into the scheme would be made and your PAN card number• Once the form is filled up and submitted, an acknowledgement number would be generated.• A Permanent Retirement Account Number (PRAN) would also be generated. This number would be your NPS account number• Once you e-sign the registration form and submit it, your registration would be complete• After successful registration, you can log into your account and start NPS investments. You would have to provide your PRAN number, the type of NPS account in which you want to contribute and the amount of such contribution A simple process, isn’t it? NPS investment option When you invest in a NPS scheme, there are two investment options that you have. One is the Tier I account, and the other is the Tier II account. Let's understand what these options are –• Tier I Account: Tier I account is a compulsory account which you have to open if you invest in the NPS scheme. The account does not allow withdrawals unless you need money for specific reasons like for meeting marriage related expenses, for a medical emergency, for higher education, etc. The minimum investment in NPS Tier I Account is INR 500 to open the account. Moreover, in one financial year, you have to make an investment of at least INR 1000 in Tier I Account to keep the account operative. If the minimum investment in NPS Tier I Account is not made, the account is frozen. In that case, you would have to pay a penalty of INR 100 to unfreeze the account and make it active. Investments in Tier I Account can be done till you reach 60 years of age or till your close the account prematurely. • Tier II Account: Once you open a Tier I Account, you get an option to open a Tier II Account as well. Tier-II account is optional and can be opened if you want and only if you have a Tier I account in your name. The minimum investment required for Tier II Account is INR 250, and you can withdraw from the scheme as and when you want. This account is not rigid like Tier I Account. Things to remember about NPS investments Now that you know how to invest in NPS and the investment options, here are some important points for you to keep in mind –• You can open Tier I and Tier II account only once in your name. Moreover, one NPS account is allowed for one individual• To invest in NPS you would have to submit your identity proof, age proof, address proof, PAN card, Aadhar card, and passport-sized photos with the registration form to complete the registration and open the NPS account• Investments made into the NPS scheme are allowed as a deduction from your taxable income. You can claim a deduction under Section 80 CCD (1) if you are a salaried employee and contribute up to 10% of your salary and dearness allowance to the scheme. If you are a businessman, contribution up to 10% of your income can be contributed to the NPS scheme under this Section. This contribution is allowed as a deduction up to a maximum of INR 1.5 lakhs, and it includes deductions availed under Section 80C• If your employer contributes up to 10% of your salary and dearness allowance towards the NPS scheme, you can claim an additional deduction under Section 80 CCD (2) independent of Section 80C deduction. This deduction can be claimed both in the old and new tax regimes• You can claim an additional deduction of INR 50,000 if you invest in NPS over and above the deduction claimed under Section 80C, 80 CCD (1) and 80 CCD (2). This additional deduction is allowed under Section 80 CCD (1B). NPS investments are an attractive way to create a retirement corpus and you can even claim tax benefits on the investments done. With the facility of investing online as well as offline, you can choose to invest in the NPS scheme in any way which suits you and create a retirement corpus for yourself. For a better understanding, you can get in touch with our experts at IndiaNivesh for more guidance and assistance for your NPS investments. Disclaimer: Investment in securities market / Mutual Funds are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing.